Rajasthan Budget in Hindi 2019-20 राजस्थान बजट

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राजस्थान का बजट सात निश्चय पर आधारित है, जिसमें निरोगी राजस्थान भी शामिल है और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास बाधित न हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा

उन्होंने कोई नया कर प्रस्ताव नहीं रखा और 53,151 नई रिक्तियों को भरने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के करों में 130 करोड़ रुपये की छूट की भी घोषणा की

दिसंबर 2018 में राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का यह दूसरा बजट है।

जयपुर: राजस्थान का बजट सात प्रस्तावों पर आधारित है, जिसमें निरोगी राजस्थान शामिल है और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास बाधित न हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा।


Rajasthan Budget in Hindi 2020 - राजस्थान बजट 2020-21


राजस्थान विधानसभा में FY2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए, गहलोत ने पिछले बजट में लोक कल्याणकारी उपायों का उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार ने इस बजट में भी एक ठोस कार्य योजना पेश करने की कोशिश की है।

उन्होंने कोई नया कर प्रस्ताव नहीं रखा और 53,151 नई रिक्तियों को भरने की घोषणा की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के करों में 130 करोड़ रुपये की छूट की भी घोषणा की।

दिसंबर 2018 में राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का यह दूसरा बजट है।

गहलोत ने कहा, "हमारे लिए पूरा राजस्थान एक परिवार की तरह है। इस परिवार के लिए, मैं इस बजट की प्राथमिकताओं के रूप में सात निश्चय करना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि ये संकल्प स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध किसान, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों, कल्याणकारी मजदूरों, युवाओं-छात्रों, शिक्षा, जल शक्ति और सड़कों, कौशल और प्रौद्योगिकी के कल्याण के लिए हैं।

राजस्थान बजट 2020 के मुख्य बिंदु-

Rajasthan Budget in Hindi 2020 - राजस्थान बजट 2020-21
Rajasthan Budget in Hindi 2020 - राजस्थान बजट 2020-21


  • राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है : अशोक गहलोत
  • राजस्थान सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित होगी और फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी : अशोक गहलोत
  • आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए ए3 एप्प बनाया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा : अशोक गहलोत
  • मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए सहायता राशी दी जाएगी। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी : अशोक गहलोत
  • छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41.60 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा : अशोक गहलोत
  • एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी : अशोक गहलोत
  • राजस्थान में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा : अशोक गहलोत
  • मुख्यमंत्री गहलोत, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि केंद्र सरकार का राजस्व उसकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण कम हो गया है और राजस्थान भी इसके कारण पीड़ित है।
  • उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 10,362 करोड़ रुपये कम हो गई है।
  • गहलोत ने कहा कि संघीय व्यवस्था में राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर निर्भर करती है और कहा कि आज ज्यादातर आर्थिक संकेतक यह संकेत देते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति पटरी से उतर गई है।
  • गहलोत ने कहा, "हमने किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों और नागरिक समाज के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखकर इसे एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है।"

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उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्ष में उठाए जाने वाले दूरगामी कदमों का विवरण देने से पहले देश की आर्थिक स्थिति की सही तस्वीर पेश करना महत्वपूर्ण है।

"हमारी संघीय प्रणाली में राज्यों की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करने का कारण काफी हद तक केंद्र की नीतियों और निर्णयों पर निर्भर करता है। आज, देश की अर्थव्यवस्था के अधिकांश सूचकांक संकेत देते हैं कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है। चरण, "उन्होंने कहा।

विश्व बैंक, IMF और ADB ने विकास दर अनुमानों को घटा दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2019-20 में भारत की जीडीपी विकास दर 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से पैसा लेकर, एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में विनिवेश करके, एलआईसी में हिस्सेदारी को कम करते हुए कई तरह से फंड जुटाती है जबकि राज्यों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है।


उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, हमने कोशिश की है कि इस बजट में विकास की राह बाधित न हो।

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