नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles Of State Policy) - संविधान के भाग 4 में अनु. 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्त्व शामिल किए गये हैं। ये तत्त्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक हैं। ये वे 'आदर्श' हैं, जो समाज के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु पूरे किए जाने चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा की थी कि सरकार इन नीति निदेशक तत्त्वों को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीतियों का निर्माण करेगी, जिससे देश का सम्पूर्ण विकास होगा।

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles Of State Policy)

नीति निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय एवं बाध्यकारी (वादयोग्य) नहीं हैं। इन्हें क्रियान्वित कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। नीति निदेशक तत्त्वों को निम्न तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles Of State Policy)

1. कुछ आदर्श, विशेष तौर से आर्थिक, जिनकी प्राप्ति हेतु राज्य को प्रयत्न करने चाहिए।
2. राज्य की विधायिका एवं कार्यपालिका को कुछ निर्देश कि राज्य अपनी विधायी एवं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करे एवं 
3. नागरिकों के कुछ अधिकार, जो यद्यपि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं परन्तु राज्य उन्हें अपनी नीतियों के द्वारा सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा।

राज्य का यह दायित्व होगा कि वह इन सभी नीति निदेशक तत्त्वों को लोक प्रशासन एवं नीतियों के निर्माण में लागू करे। ये सभी तत्त्व देश में आर्थिक एवं समाजिक प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, जिसकी प्राप्ति संविधान की उद्देशिका (Preamble) में लक्षित की गई है।

प्रमुख नीति निदेशक तत्त्व निम्न प्रकार हैं-

(अनु. 38) : राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय को अनुप्रमाणित करने वाली सामाजिक व्यवस्था बनायेगा एवं उसका संरक्षण कर लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

अनु. 39 : राज्य अपनी नीति का संचालन निम्न को सुनिश्चित करने हेतु करेगा-

1. सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
2. धन एवं उत्पादन के संसाधनों को सर्वसाधारण के अहित में कुछ ही हाथों में संकेन्द्रण न हो।
3. पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
4. पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा उन्हें आर्थिक रूप से विवश होकर अपनी आयु एवं शक्ति के प्रतिकूल रोजगारों में न जाना पड़े। 
5. बालकों व अल्पव्यय व्यक्तियों की शोषण एवं नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता (अनु. 39 क ) :- 

राज्य सभी नागरिकों को समान विधिक न्याय सुलभ कराने एवं आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए के मद्देनजर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायेगा।

ग्राम पंचायतों का गठन (अनु. 40 ): 

राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने हेतु कदम उठायेगा एवं उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने हेतु आवश्यक प्राधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान करेगा।

काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार (अनु. 41 ): 

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अंदर नागरिकों को काम पाने व शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता आदि में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(अनु. 42 ): राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध करेगा

(अनु. 43 ): राज्य सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी एवं उचित कार्य दशाओं को सुनिश्चित करने एवं ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। 

अद्योगों के प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त कदम उठायेगा (अनु. 43क)

समस्त भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) बनाने का प्रयास करेगा (अनु. 44 )

14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा अनु. 45 )

राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि एवं उनकी समाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षा करेगा (अनु. 46 )

राज्य नागरिकों के पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊँचा करने व लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्त्तव्य को पूरा करते हुए स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक द्रव्यों एवं औषधियों को औषधीय प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों में उपभोग करने को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा (अनु. 47 )

राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने एवं दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने तथा उनके वध पर रोक लगाने हेतु कदम उठायेगा (अनु. 48 )

शासन पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन व वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा (अनु. 48 क)

राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का उचित संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी (अनु. 49) 

राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठायेगा (अनु.50) 

राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाये रखने एवं अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा (अनु. 51)

संविधान में उल्लिखित उक्त सभी नीति निदेशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की प्राप्ति में सहायक है।

नीति निदेशक तत्त्व एंव मूल अधिकार

1971 तक सुप्रीम कोर्ट तक में यही मान्यता थी कि यदि नीति निदेशक तत्त्वों के क्रियान्वयन हेतु कोई कानून बनाया जाता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वह प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं परन्तु नीति निदेशक तत्त्व नहीं। परन्तु 1971 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनु. 31 सी. जोड़कर इस मत को परिवर्तित कर दिया गया। अनु. 31सी में प्रावधान है कि नीति निदेशक तत्त्वों को क्रियान्वित करने हेतु यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वह केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा कि वह अनु. 14 एवं 19 में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 

इस प्रकार इस संशोधन द्वारा कुछ सीमा तक नीति निदेशक तत्त्वों को कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस, 1980 में इसे सीमित करते हुए निर्णय दिया कि केवल अनु. 39 बी एवं सी के तहत् वर्णित नीति निदेशक तत्त्वों के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकारों पर वरीयता रहेगी अन्य नीति निर्देशक तत्त्वों के संबंध में बनाई गई विधियाँ मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यदि ऐसा होगा तो वह संविधान के मूल ढाँचे के विपरीत होगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्त्व एक ही रथ के दो पहिए हैं जो देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को वास्तविकता में परिणित कर सकते हैं।